मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व प्रशासन से जुड़े कई अहम फैसले
रांची, प्रतिनिधि।
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार 09 जनवरी 2026 को झारखंड मंत्रालय, रांची में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
कैबिनेट ने पलामू जिले में डालटनगंज–राजहरा रेलखंड पर आरओबी (रेल ओवरब्रिज) निर्माण कार्य के लिए 101 करोड़ 38 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। इसमें राज्यांश के रूप में 19 करोड़ 53 लाख रुपये वहन किए जाएंगे। वहीं, जैना मोड़ से फुसरो तक राज्य मार्ग (MDR-077) के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण कार्य के लिए 157 करोड़ 89 लाख रुपये स्वीकृत किए गए।
सड़क निर्माण से जुड़े अन्य निर्णयों में चतरा जिले के चौपारण–चतरा पथ, बोकारो जिले के नावाडीह–घुटवे हिरक रोड, तथा बरलंगा–नेमरा–पिरगुल–कसमार पथ के चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई। इसके अलावा गोड्डा जिले की सैदापुर वीयर योजना के लिए 38 करोड़ 73 लाख रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई।
शिक्षा क्षेत्र में जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तथा पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय के संचालन एवं पदों के सृजन/पुनर्गठन को मंजूरी मिली। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के बेहतर प्रबंधन के लिए नई नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
राज्य कर्मियों से जुड़े मामलों में कई न्यायालयीन आदेशों के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाओं को जोड़कर पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया गया। झारखंड राज्य विधि आयोग की अवधि को दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में संशोधन तथा कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना के तहत कंबलों की गुणवत्ता में बदलाव को भी मंजूरी दी गई।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के 606 थानों में 8854 सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु 134 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम में संशोधन, झारखंड ट्रेजरी कोड में बदलाव, तथा झारखंड मिल्क फेडरेशन के तहत 50 टीएलपीडी क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने छठी झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र को 18 फरवरी से 19 मार्च 2026 तक आहूत करने की स्वीकृति दी। साथ ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में भाग लेने की भी अनुमति दी गई।
मंत्रिपरिषद की इस बैठक में लिए गए निर्णयों को राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
#Jharkhand Aaj Tak
रितेश शरण