सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी – क्या झारखंड सरकार की आंखें खुलेंगी

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी – क्या झारखंड सरकार की आंखें खुलेंगी?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को झारखंड सरकार के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। कोर्ट ने मुफ्त योजनाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

राज्य इस समय घोर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, इसके बावजूद करीब 50 लाख महिलाओं को ₹2500 प्रतिमाह दिए जा रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, जिन लोगों को वास्तव में समय पर राशि मिलनी चाहिए —

•विधवा पेंशन

•वृद्धा पेंशन

•दिव्यांग पेंशन

•स्कूलों की अनुदान राशि

•शिक्षकों का वेतन

बताया जा रहा है कि इन मदों में भुगतान लंबित है या देरी से हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी क्या राज्य की प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार कराएगी? यह बड़ा सवाल है।

#JHARKHAND AAJ TAK ####

RITESH SHARAN